नई दिल्ली : 28.04.2020
दावा: हिदुस्तान अखबार ने रिपोर्ट किया है कि #Covid_19 के मद्देनज़र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी/लीव एनकैशमेंट/ ओटीए/ मेडिकल जैसी भत्तों में कटौती का सामना करना पड़ेगा
#PIBFactCheck:सरकार द्वारा ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है।
ये भुगतान मौजूदा मानदंडों के अनुसार किए जाते रहेंगे। फैलाई जा रही मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है।
वित्त मंत्रालय ने इसे "भ्रामक" और "सरासर झूठ" करार देते हुए स्पष्ट किया है कि विभिन्न भत्तों में किसी तरह की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह CAG का एक आंतरिक संचार है जो केवल IA&A विभाग पर लागू है, न कि अन्य सभी सरकारी कार्यालयों पर।
नीचे इसका खंडन पढ़ें
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