04 जून 2019, देहरादून विकासभवन सभागार में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग, वन, जल निगम एवं जल संस्थान, सिंचाई तथा नलकूप विभागों की जिला योजना के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे गत वर्षों से चले आ रहे अधूरे एवं चालू निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, तथा जिन योजनाओं में अभी तक कार्य शुरू नही किया गया है ऐसे कार्यों को निरस्त करना सुनिश्चित करें और अति आवश्यक होने पर ऐसे कार्यों को पुनः जिला योजना समिति में प्रस्तावित करना भी सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अवगत कराया कि वे निर्माण कार्यों को राज्य, केन्द्रपोषित एवं वाह्य साहयतित परियोजनाओं में सम्मिलित करें, जिसमें धनराशि आवश्यकतानुसार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि अत्यन्त महत्वपूर्ण योजनाओं को जिला योजना में शामिल न करें, जिससे निर्माण कार्य भी बाधित नही हो सकेगें। उन्होंने बताया कि जिला योजना में ऐसी योजनाओं को शामिल करें जो उसी वित्तीय वर्ष में अथवा अधिकतम 2 वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण की जा सकती हों। बैठक में वन विभाग, जल निगम एवं जल संस्थान तथा सिंचाई एवं नलकूप विभागों के अधिकारियों को भी उपरोक्तानुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिये और कहा कि आगामी 7 जून को प्रातः 11 बजे पुनः विकासभवन में अपनी विभागीय कार्य योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, प्रभागीय वनाधिकारी राजीव धीमान, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता जे.एस चैहान, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला, अधिशासी अभियन्ता जल निगम मिसा सिन्हा सहित सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
अधूरे एवं चालू निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाय, तथा जिन योजनाओं में अभी तक कार्य शुरू नही किया गया है ऐसे कार्यों को निरस्त किया जाय